ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ- V ਵਿਚ ਅਨੁਛੇਦ 124 ਤੋਂ 147 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਜੱਜ (ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਜੱਜ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਜੱਜ ਹਨ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ |
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ / ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ / ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ / ਉਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ :-
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਲੇਜੀਅਮ-ਸਿਸਟਮ "ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ" ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੱਜਾਂ / ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ |
ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲੇਜਿਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ :-
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 200 ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ | ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |
ਇੱਥੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ | ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ.ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ |
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 395 ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 146 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ 146 ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 110 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਇੰਟ :-
1. ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
2. ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ |
3. ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ , ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ |
4. ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਮ ਹੈ |
5. ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ "ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ" ਅਤੇ "ਜੱਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਜ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ; ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ (16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ) ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ |
ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਯਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਆਦਿ |
___________________________________