ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਹੀ , ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ | ਇੱਥੇ, ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ |
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ,1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ 'ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਨਾ' ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ | ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3 ਵਿਸ਼ੇ; ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ |
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ | ਇਸ ਲਈ, 26 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਰਾਜ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਮੇਟੀ' ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਓ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸਨ:
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ "ਅਸਥਾਈ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਸਥਾਈ" ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ |
2. ਆਰਟੀਕਲ 356 (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ |
3. ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ |
4. ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ |
5. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਪੈਨ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ |
6. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੋਵੇ |
7. ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
8. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
9. ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ) ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
10. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ |
11. ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਸੁਣਵਾਈ, ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀ ਹੈ |
12. ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |
13. ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਘਾਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਕੋਲ੍ਹ 14 ਜੁਲਾਈ,2000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਗਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ, ਆਂਤਕਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
______________________________________________________
ਸਰੋਤ : ਜਾਗਰਣ ਜੋਸ਼ (ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ) ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ |
ਅਸਲੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ |